सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले सभी खाताधारकों के नामों की सूची सौंप दी है। केंद्र सरकार ने कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने उन भारतीयों के नामों की सूची पेश की जिनके अकाउंट विदेशी बैंकों में हैं। सरकार ने करीब 627 लोगों के नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। जिसे कोर्ट ने खुद भी खोलने से इनकार किया है। आगे की कार्रवाई काले धन के लिए गठित एसआईटी यानि स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम करेगी…

जानकारी के मुताबिक सरकार ने तीन सीलबंद लिफाफे कोर्ट को सौंपे हैं।  पहले लिफाफे में विदेशी सरकार से संधि का जिक्र है, दूसरे में सभी खाताधारकों के नाम और खाते में जमा रकम का जिक्र है।  वहीं, तीसरे में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट दी गई है।नामों की सूची देश की सबसे बड़ी अदालत को सौंपते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसका मकसद इस मामले में किसी तरह की जानकारी को छिपाना नहीं और अदालत इसकी जांच किसी भी एजेंसी से करा सकती है। साथ ही सरकार की तरफ कुछ मुश्किलों का जिक्र भी कोर्ट के सामने किया गया।

सरकार की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि आखिर इस मामले में भारत को सूची कब, कैसे और कहां से हासिल हुई?  अटॉर्नी जनरल ने लिस्ट में शामिल लोगों के नाम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बताया कि उसमें देश के अलावा एनआरआई भी हैं।

कुल मिलाकर कोर्ट की सख्ती पर इस मामले में कार्रवाई आगे तो बढ़ रही है।  लेकिन पेचीदगियों से भरा ये मामला कब तक सुलझ पाएगा ये बता पाना फिलहाल शायद किसी के बस की बात नहीं।